The Nature Conservancy to Build up Indigenous Rights

,

www.indigenousvoice.com, Honolulu, Hawaii

 


संयुक्त राज्य अमेरिकाको हवाईमा सेप्टेम्वरको पहिलो साता (१–१० सेप्टेम्बर, २०१६) सम्पन्न अन्तराष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (आइयुसिएन) को विश्व संरक्षण महाभेलाले बिश्वको ध्यान आकर्षण गर्न सफल भएको छ । खास गरेर प्रकृति संरक्षणको बिद्यमान ढाँचालाई परिबर्तन गर्न बिश्व समुदायलाई घचघच्याएको छ । वनजंगल, जैविक विविधतालगायत प्राकृतिक उपजको संरक्षणका नाममा आदिवासी जनजातिको आधारभूमिको कव्जा र त्यसबाट उनीहरुको बिस्थापन हुने क्रम बढेको निश्कर्ष निकाल्दै महाभेलाले आदिवासीहरुको आफनो जल, जंगल, जमिन र प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथीको अग्राधिकार कायम राख्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार दस्तावेजहरुको कार्यन्वयनमा जोड दिएको छ ।

महाभेलामा प्रस्तुत भएको आँकडा अनुसार बन तथा बनजन्य उपजको संरक्षणका लागि विश्वको ५० प्रतिशत भन्दावढी संरक्षित बन क्षेत्रहरुले आदिवासी जनजातिको नियन्त्रण र स्वमित्व रहेको जंगल, भूक्षेत्र र भूभाग हडपेको रहेछ । ब्राजिल, वोलिभिया, चिली, कोलोम्वीया, क्यानाडा, संयुक्तराज्य अमेरिका लगायत ल्याटिन अमेरिकी देशका करिव ९० प्रतिशतभन्दा वढी संरक्षित क्षेत्र त आदिवासीहरुको भूभागमै रहेछन् । विश्वका कूल जैविक विविधता मध्ये ८० प्रतिशत भन्दावढी जैविक विविधता ती भूभागमा रहेको तथ्याँक छ ।

महाभेलाको एउटा सेशनमा संयुक्त राष्टसंघीय विशेष प्रतिवेदक भिक्की ताउली कार्पोजले मानवअधिकारसम्बन्धी अन्र्तराष्टिय प्रतिज्ञा र दायित्व पुरागर्न राज्यहरुलाई खुलेर नै आग्रह गरे । उनको बिचारमा आफु पक्षराष्ट भई सहमती जनाएका आदिवासीहरुको अधिकारको सुनिश्चिता भएमा मात्र बन जंगलको संरक्षण गर्न सकिन्छ । मानवअधिकारसम्बन्धी अन्र्तराष्टिय मानबअधिकारसम्बन्धी दस्ताबेजहरुमा अन्र्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी नं १६९ र आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्तराष्ट्रसंघीय घोषणापत्र (युएनड्रिप), जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धी, १९९२ महत्वपुर्ण मानिन्छन् । यी दस्तावेजहरुले आदिवासी जनजातिहरुको आत्मनिर्णयको अधिकार, उनीहरुको स्वतन्त्र, अग्रीम जानकारीसहितको मञ्जुरीको अधिकार, आदिवासीहरुलाई असर गर्ने संरक्षण सम्बन्धी नियम, कानून, कार्यक्रम सम्बन्धीमा न्यायपुर्ण सहभागिताको सुनिश्चिता गरेको छ ।

वोटविरुवा, भूमि, प्राकृतिक स्रोतसाधन, जनावर र आदिवासीहरुबीच आध्यात्मीक र भावानात्मक सम्वन्ध हुन्छ । यिनीहरु केवल उत्पादन वा जिविकोपार्जनको साधन मात्र नभएर आदिवासीहरुको जीवनपद्धती, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक पक्षसंग जोडिएका हुन्छन् । आदिवासीहरुको सामुहिक पहिचान, इतिहास, ज्ञान अन्तरपुस्ता हस्तान्तरण हुँदै जाने भएकाले यसको सम्बन्ध बहुआयामिक रहेको हुन्छ । तर त्यही ज्ञान र इतिहासको स्रोतमा आदिवासीहरुको पहुँचको अवस्था भने दयनीय रहेको छ ।

नेपालमा मात्र नभएर बिश्वव्यापी रुपमा नै वनजंगल, जैविक विविधताको संरक्षण गन सिलसिलामा राज्य निर्मित संरक्षीत क्षेत्रबाट आदिवासीहरुले पीडाको महसुष गरिरहेका हुन्छन् । नेपालमा वाँके र वर्दिया राष्टिय निकुन्ज र पर्सा र शुक्लाफाटा वन्यजन्तु आरक्षणजस्ता संरक्षण वरीपरिका आदिवासीहरुबाट बारम्बार सुनिने गुनासाहरुले पनि यसको पुष्टि गर्दछ । उनीहरुले आदिमकालदेखि संरक्षण र भोगचलन गर्दै आएको पूख्र्यौली भूक्षेत्र तथा थाँतथलोमा सरकारले आफूखुशी संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेपछि यस्तो प्रतिक्रिया आउनु स्वभाविक पनि हो । बन संरक्षणका लागि सुरक्षाकर्मीहरु परिचालन गर्दा सबैभन्दा बढी मर्का तिनै आदिवासीलाई पर्ने रहेछ ।

बड्दो उपनीवेशीकरण

राज्य र सरकारको उत्पति हुनु अगावै आदिवासीहरुको भूमि, भूभाग र स्रोतहरुमा स्वामीत्व र नियन्त्रण रहीआएको थियो । मौखिक प्रथाजनित कानून र परम्पराको अभ्यासमा अभ्यस्त आदिवासीहरुसँग लिखित अभिलेख थिएन र अझैपनि छैन । उपनिवेशीकरणको क्रममा आदिवासी जनजातिको भूमि, भूभाग र स्रोतहरुलाई खाली जमिनको सिद्धान्त (डक्ट्रीन अफ टेरानलिएस) को आधारमा आदिवासीहरुको कानूनी स्वमित्व नरहेको कारण देखाउँदै सम्बन्धीत राज्यको स्वमित्व रहनेगरी आदिवासी जनजातिको भूमि, भूभाग र प्राकृतिक स्रोत साधन, बनजंगलहरु संरक्षणको नाममा, विकासको नाममा खोसिन थालियो । फलतः उनीहरु भूमि, भूभाग र प्राकृतिक स्रोतसाधन, बनजंगलबाट वेदखल हुने क्रम तीब्र भयो, संसारभर यसको प्रशस्त उदाहरणहरु भेट्न सकिन्छ । संरक्षणको नाममा उनीहरुको घरहरु जलाईएका छन । उदाहरणको लागि भारत, नेपाल, अफ्रिकी मुलकलगायत धेरै देशहरुमा संरक्षण क्षेत्र, आरक्षण क्षेत्रलाई बढाउने नाममा आदिवासीहरुले स्वामित्व राखेको वनजंगलहरु खोसिएका छन् । त्यसैगरी उनीहरुलाई शिकार खेल्ने, कन्दमुल जम्मा गर्ने जस्ता आफ्नो परम्परागत जिविकोपार्जनका लागि गरिने गतिविधीबाट बञ्चित हुनु परेको छ । त्यसले आदिवासीहरु आफ्नो भूक्षेत्र र भूभागबाट विस्थापीत र समान्तीकृत हुनुका साथै उनीहरुको मौलिक पहिचान, भाषा, प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, इतिहाससमेत गुमाउँदै गए । त्यो क्रम अझैपनि जारी नै छ ।

अफ्रिकी मुलुक बेनिका आदिवासी अधिकारवादी आशो लि एपोलिनेरले महाभेलामा कडकेर नै भने– ‘वनजंगल, भूमि, रुख, जिवजन्तु हाम्रो प्राण हो । तिनलाई गुमायौं भने हाम्रो पहिचान गुम्छ । हामी हराएर जान्छौ । तिनको संरक्षण गर्नु भनेको प्राकृतिक नियमको पालना गर्नु हो ।’ वेनीनमा २९०० भन्दावढी सामुदायिक बन छन् । ती मध्ये ९० वटा जति आदिवासीहरुले संरक्षण गर्दै आएका छन् । महाभेलाको कार्यक्रममा आशोले भने, ‘हामीले हाम्रो बनजंगललाई संरक्षण गर्दै आईरहेका छौ । बन जंगलमाथी आदिवासी जनजातिको स्वामित्व र नियन्त्रण बढाउन र त्यस्को कानूनी मान्यता दिलाउन र हामी हाम्रो बनजंगलको दिगो विकासका लागि लागी परेका छौ । हामी संरक्षणको हरेक क्षेत्रमा हाम्रो उच्चतम सहभागीता खोजिरहेका छौ ।’

प्रकृति संरक्षण कानून र आदिवासी

विश्वका आदिवासीको अधिकार र कानूनी दस्तावेजको सन्दर्भमा कुरा गर्दा अन्र्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी नं १६९ र आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्तराष्ट्रसंघीय घोषणापत्र (युएनड्रिप), जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धी, १९९२ महत्वपुर्ण छन् । आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र (युएनड्रिप) र अन्र्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी नं १६९ दुवैले आदिवासी जनजातिले परापुर्वकालदेखि नै स्वामित्व राखेको, उनीहरुले भोगि, चर्ची, ओगटी आएको वा अन्य कुनै किसिमबाट प्रयोग गर्दै आएको वा हासिल गरेको, भूमि, क्षेत्र तथा संसाधानहरुमाथीको अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैगरी आदिवासी जनजातिको भूमि वा क्षेत्र वा अन्य संसाधन विशेषगरी खनिज, जल वा अन्य संसाधनको विकास, उपयोग वा शोषणसँग सम्बन्धीतलाई प्रभावितपार्ने कुर्न आयोजना स्वीकृति गर्नुपूर्व राज्यले आदिवासी जनजातिको स्वतन्त्र, पुर्व तथा सूसुचित मन्जुरी प्राप्त गर्नका लागि उनीहरुको आफ्नै प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुका माध्यमबाट सम्बन्धीत आदिवासी जनजातिसँग असर नियतबाट परामर्श र सहयोग गर्नेछन् भन्ने उल्लेख छ ।

आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्तराष्ट्रसंघीय घोषणापत्र (युएनड्रिप)को धारा २५ मा आदिवासी जनजातिहरुलाई परम्परादेखि नै आफ्नो स्वमित्वमा रहेका वा उनीहरुले अन्य किसिमले बसोबास गरी प्रयोग गर्दै आएका जमिन, भूभाग, जल, जंगल, जमिन, तटवर्तिय समूद्र तथा अन्य संशाधनहरुसँगको उनीहरुको पृथक आध्यात्मीक सम्बन्धलाई कायम राख्ने तथा सुदृढपार्ने र भावीपुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने अधिकार रहेको कुरा उल्लेख छ भने, धारा २६ मा आदिवासीको परम्पारदेखि नै आफ्नो स्वामित्वमा रहेको, वसोबास गरेको वा अन्य किसिमबाट प्रयोग गर्दै आएको वा हासिल गरेको, जमिन, भूभाग, भूक्षेत्र, जंगल तथा संशाधनहरुमाथीको अधिकार रहेको कुरा स्पस्ट गरेको छ । त्यसैगरी धारा १० मा आदिवासीहरुलाई उनीहरुको जमिन, जंगल, र भूभाग, भूक्षेत्रबाट बलपुर्वक हटाईने छैन, स्थान्तरण गर्नु परे सम्बन्धीत आदिवासी जनजातिहरुको स्वतन्त्र, पुर्व तथा सूसुचित मन्जुरी विना गरिने छैन भनेको छ । आदिवासीहरुले उनीहरुको परम्परागतरुपमै स्वामित्व हासिल गरेका वा अन्य ढंगबाट कब्जामा राख्दै आएका वा प्रयोग गर्दै आएका भूमि क्षेत्र तथा संसाधनहरु आफनो स्वतन्त्र, पुर्व तथा सूसुचित मन्जुरी विना अधिग्रहण गरिए, लिइए, कब्जा गरिएमा प्रत्यावस्थापना लगायतका माध्यमबाट त्रुटिपुर्ती प्राप्त गर्ने वा सम्भव नभएमा उचित एवं न्यायपुर्ण क्षतिपुर्ती दिने सहमतीमा र सम्भव भए फिर्ता हुने विकल्प सहितको अधिकार हुने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी अन्र्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी नं १६९को धारा २८ मा आदिवासी जनजातिलाई परम्परागत रुपमा आफ्नो स्वमीत्वमा रहेका वा उनीहरुले बसोबास वा प्रयोग गरेका जमिन, भूभाग तथा संशाधनहरु आफ्नो स्वतन्त्र, पुर्व तथा सूचित सहमति विना जफत गरिए, लिइए, बसोबास र प्रयोग गरिए वा त्यसमा क्षति पुराइएमा पत्यक्ष स्थापना लगायतका माध्यमबाट क्षतिपुर्ती प्राप्त गर्ने वा त्यो सम्भव नभएमा उचित, स्वच्छ र न्यायोचित क्षतिपुर्ती प्राप्त गर्ने अधिकार भएको उल्लेख गरेको छ । धारा १९ मा आदिवासी जनजातिलाई आफ्नो वातावरण, जमिन, जंगल, भूक्षेत्र र भूभाग र संशाधनको उत्पादनशिल क्षमतालाई बचाईराख्ने वा त्यस्को संरक्षण गर्ने अधिकार उल्लेख गरेको छ ।

संरक्षणमा नेपाल

अन्तर्रा्ष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) को विश्व सम्मेलनमा बाघ संरक्षणमा विश्वमै उदाहरणीय प्रगति हासिल गरेको भन्दै महाभेलामा नेपालका चारवटा संरक्षीत क्षेत्र वाँके र वर्दिया राष्टिय निकुन्ज र पर्सा र शुक्लाफाटा वन्यजन्तु आरक्षणलाई क्याट्स भनिने एक प्रतिष्ठिीत अन्र्तराष्टिय उपाधि प्रदान गरिएको थियो । चितवन राष्टिय निकुञ्जलाई २०७१ सालमा संसारकै पहिलो पटक यो उपाधी दिइएको थियो ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागका उपमहानिर्देशक डा. महेश्वर ढकालले नेपाली पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै भने, ‘क्याट्स भनेको एउटा मापदण्ड हो । यो मापदण्ड संरक्षीत क्षेत्रले बाघ संरक्षणमा हासिल गर्न सक्ने उच्चतम उपलब्धीको मापन हो । संसारका सवै संरक्षित क्षेत्रमध्ये नेपालले तिनवटा राष्टिय निकुन्ज र दुईवटा वन्यजन्तु आरक्षणले वाघ संरक्षणमा उच्चतम स्तर कायम गरेको छ । हाम्रो यो उपलब्धीलाई उदाहरणीय मानेर विश्वका

अन्य संरक्षित क्षेत्रहरुमा पनि फैलाउन चाहान्छौ । नेपालले हाल भएको बाघसंख्या १२१लाई सन् २०२२ सम्ममा दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।’
यो उपाधी पाउनका निम्ती संरक्षण, निकुन्ज र आरक्षणक्षेत्र व्यवस्थापन, स्थानीय समुदाय र वन्यजन्तुको बसोबासको अवस्था, पयर्टन अनि बाघ व्यवस्थापन जस्ता ६ वटा पाटाहरुको अध्ययान गरिएको उनले बताए । नेपाली पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै ढकालले भने, ‘हामीले गरेको काममा विश्वले समेत चासो देखाउँदा साँच्चिकै खुसी लाग्दो रहेछ । यसले हाम्रो काम सही दिशातिर गइरहेको रहेछ भन्ने सन्देश र थप हौसलासमेत मिलेको छ ।’

बाघको अलवा नेपालले गिद्ध संरक्षणमा प्रगती हासील गरेकोले अन्र्तराष्टिय प्रशंसा समेत पाएको थियो । ढकालका अनुसार अफ्रिकी मुलुकहरूले विशेष चासो देखाए र तिनले नेपाली सिकाइको सिको गर्ने घोषणा समेत गरे । नेपालले घरपालुवा पशुको उपचारमा प्रयोग हुने तर गिद्धलगायत चराचुरुंगीलाई असर गर्ने डाइक्लोफेनेकको आयतमा २०६३ सालदेखि रोक लगायो । जस्को कारण गिद्धसंरक्षणमा मात्र सहयोग गरेन, यस्को संख्या बढाउन पनि मद्दत पुग्यो । नेपालमा ७१ वटा हालसम्म गिद्धको संख्या गणना गरिएको छ ।

अवको बाटो समाञ्जयस्ताको खाँचो

आदिवासीहरुको भूमि, भूक्षेत्र र उनीहरुले संरक्षण गरिरहेका प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको उनीहरुको अधिकार संरक्षित गर्ने दायित्व राज्यको हो । तथापी नेपाल लगायत विश्वमा लामो समयदेखि आदिवासीहरुले रेखदेख र संचालनमा रहेका भूमि, प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार संरक्षणमा राज्य लागेको विरलै उदाहरणहरु छन् । र आदिवासीहरु सधै विकास र संरक्षणका विरोधीको रुपमा चित्रित हुने गरेका छन् । वास्तवमा आदिवासीहरु संरक्षण र अन्य कुनै खाले विकासका विरोधी होइनन र हुदैनन पनि । संरक्षणमा दिगोपन र दिगो विकास उनीहरुको सधै चासोको विषय हुने गरेको छ । त्यस्को लागि आदिवासहिरु विशेषगरी संरक्षण र उनीहरुलाई असरगर्ने वा चासो राख्ने सवैक्षेत्रमा स्वतन्त्र, अग्रीम जानकारीसहितको मञ्जुरीको सुनिश्चता चहान्छन् । उनीहरु असल नियतपुर्वक, अफ्नो प्रतिनिधिमूलक संस्थामार्फत परामर्श र सहयोगकोको अपेक्षा गर्दछन् । उनीहरुले भोगीचर्ची आएको जल, जंगल र जमिनमा उनीहरको नियन्त्रण र स्वमित्व चहान्छन् । उनीहरुले तिनको संरक्षणमा गरेको प्रयासको कदर चहान्छन् ।

त्यसैले संरक्षणसम्बन्धी गतिविधिमा उनीहरु आफ्नो पहिचान, अपनत्व, अर्थपुर्ण सहभागिता, सहअस्तित्व र अधिकारको सुनिश्चिता खोजिरहेका छन् । स्थानीय समुदायहरु विशेषगरी ति स्थानीयत प्राकृतिकस्रोत साधनमा आश्रित आदिवासीहरुसँग स्वतन्त्रपुर्वक, जालझेल, छलकपट, या कुनै षडयन्त्रविना संरक्षण या कुनैपनि विकास परियोजना सञ्चालनपुर्व त्यससँग सम्बन्धीत सम्पुर्ण कागजातहरु अध्ययान, अनुसन्धानका सवै प्रतिवेदनहरु, फायदा र वेफायदा, सकरात्मक र नकरात्मक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक लगायतका असरहरु, उदेस्यहरु, प्रक्रियाहरु आदिवासी जनजातिहरुले वुझ्ने र चाहेको भाषामा राज्य वा सम्बन्धीत पक्षल उपलब्ध गराउनुपर्छ । आदिवासीहरुको हकअधिकार उलंघन गरेको वा बाधा अडचन, नकरात्मक असर परयो वा क्षती भयो भने आदिवासीहरुसँग छलफल र संबाद गरेर उपचारहरु उलपब्ध गराई सम्झौतामा पुग्नुको विकल्प छैन ।

आदिवासीहरु आफैले पनि अन्तराष्टिय कानूनहरुले दिएको अधिकारका बारेमा जानकारी राख्ने तिनलाई प्रभावकारीरुपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । आफुलाई असर गर्ने विकासको विरोध गर्नु अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा जायज हुन्छ । र हनन भए अन्तराष्टियस्तरमै ध्यान आर्कषण गर्न र उपचारका निम्ती सक्षम हुनसक्नुपर्छ । कुनै पनि संरक्षण र विकास परियोजनामा स्थानीय जनतको पहिलो हिस्सेदार दिगोविकासको आधार हुनुपर्छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको हवाईबाट फर्केपछि