Nepal's takeaways from COP 24

As the 'Katowice Climate Package' is adopted, Michał Kurtyka, COP 24 President, takes a giant leap for climate action / Credit: UNFCCC

The 24th meeting of the parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change in Katowice, Poland, concluded last week with countries agreeing to the terms of the Paris rulebook, despite attempts by groups of countries to push negotiations towards failure. Onlinekhabar's Abhaya Raj Joshi caught up with the head of the Nepali delegation and Ministry of Environment and Forest Joint Secretary Maheshwar Dhakal on the sidelines of the meeting to discuss Nepal's take on the negotiations.

Joshi reported from COP24 in Katowice, Poland, with the support of the 2018 Climate Change Media Partnership, a collaboration between Internews' Earth Journalism Network and the Stanley Foundation. The full report in Nepali follows:

९ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको २४ औं बैठक (कोप २४) हालै पोल्याण्डको कातोभित्सामा सम्पन्न भयो, जहाँ नेपालबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि भाग लिइन् । यो बैठकमा ठूला देशहरूले विभिन्न चरणमा वार्ता असफल बनाउन खोजे पनि अन्त्यमा कातोभित्सा नियामावली पारित भएको छ ।

सन् २०१५ को ऐतिहासिक पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्नका लागि नियमावली तयार पार्न अध्यक्ष राष्ट्र पोल्याण्डले निर्णायक भूमिका खेल्यो ।

यसै सन्दर्भमा कातोभित्सामा वार्ताहरू चलिरहँदा अनलाइनखबरका अभयराज जोशीले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख एवं वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर ढकालसँग कोप २४ मा नेपालको सहभागिताबारे संक्षिप्त कुराकानी गरेका थिए ।

समग्रमा हेर्दा राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको २४औ बैठक (कोप २४) मा नेपालको सहभागिता कस्तो रह्यो ?

समग्रमा हेर्ने हो भने नेपालको सहभागिता निकै उत्साहपूर्ण रह्यो । सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले यहाँ आएर नेपाली जनताले भोग्नु परेको पीर मर्काका बारेमा अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी दिनुभयो । उहाँले नेपाल हिमाली देश भएको र जलवायु परिवर्तनका कारण हिउँ पग्लिएको, बाढी आएको र यसका कारण महिलाहरू सबै भन्दा बढी मारमा परेको कुरा आफ्नो सम्बोधनमा उल्लेख गर्नुभयो ।

त्यस्तै नेपाल संघीय संरचनामा गएको र आगामी दिनहरूमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सरकारहरूले आफ्नै जलवायु परिवर्तन नीति र अनुकूलन योजना तयार पार्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो । त्यस्तै उहाँले पेरिस सम्झौताको मर्म अनुसार नेपालले आफ्नो हरित गृह उत्सर्जनको लक्ष पुनरावलोकन गर्ने कुरा पनि अन्तरराष्ट्रिय समुदाय माझ राख्नुभयो । नेपाल र नेपालीहरू अरू देशको तुलनामा जलवायु परिवर्तनको बढी जोखिममा रहेकाले अन्तराष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्ने कुरा पनि उहाँले राख्नुभयो । उहाँले यहाँसम्म आएर जलवायु परिवर्तनका बारे गरेको सम्बोधनले के सन्देश गएको छ भने नेपालमा राजनीतिक तहमै जलवायु परिवर्तनलाई गम्भीर विषयको रुपमा लिइएको छ ।

त्यस्तै कोप २४ को तयारीका क्रममा मार्सल आइल्याण्ड्स भन्ने देशले आयोजना गरेको ‘भर्चुअल’ समिटमा पनि सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यू सहभागी हुनुभएको थियो । उहाँले आफ्नो सन्देशमा हिमाली देश नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण अनावृष्टि, अतिवृष्टि, खडेरी र मरभूमिकरण हुने गरेको सन्दर्भ उठान गर्नु भएको थियो । उहाँले माथिल्लो भूभागमा हिउँ पग्लिएका कारण नेपालको तल्लो क्षेत्रमा रहेका पूर्वाधारहरू जोखिममा रहेको पनि बताउनुभएको थियो ।

कोप २४ को मुख्य लक्षचाहिँ के थियो ?

सन् २०१५ मा संसारकै अधिकांश देशहरू एक जुट भएर पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो । जैविक इन्धनको प्रयोगबाट निस्कने कार्बन डाइअक्साइड जस्ता हरित गृह ग्यासको मात्रा वायुमण्डलमा जति बढ्दै जान्छ पृथ्वीको औसत तापक्रम त्यति नै बढ्दै जान्छ । पेरिस सम्झौतामा विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिलाई सकेसम्म १.५ २ डि से मा सीमित राख्ने नत्र २ डि से सम्म जाने प्रतिबद्धता गरिएको थियो । तर यसो गर्नका लागि कस्तो प्रक्रिया अपनाउने भन्ने विषयमा छलफल मात्रै भइरहेको थियो ।

पोल्याण्डको कातोभित्सामा सम्पन्न भएको कोप २४ ले पेरिस सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा नियमावली तयार पारेको छ । यसै नियमावलीका आधारमा पेरिस सम्झौताका पक्ष राष्ट्रहरू आ(आफ्नो जलवायु परिवर्तनको सामना गर्ने र उत्सर्जन घटाउने कार्ययोजना तयार पार्नु पर्नेछ ।

स्वाभाविक रुपमा संसारका ठूला तेल आयात गर्ने देशहरूलाई यस्तो कुरो चित्त बुझ्दैन । उनीहरूको अर्थतन्त्र तेलमा निर्भर छ त्यसैले उनीहरू यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न त्यति उत्सुक देखिएनन् ।

तपाई राष्ट्रसंघिय जलवायु परिवर्तन महासन्धीको नेपाल फोकल पर्सन हुनुभएको केही महिनामात्रै भएको छ । तपाईँले व्यक्तिगतरुपमा के कस्तो चुनौती सामना गर्नुभयो ?

हो, मैले जिम्मेवारी सम्हालेको करिब ३ महिना मात्रै भएको छ । मैले अन्तराष्ट्रिय सन्धिहरूमा पहिले पनि काम गरेको छु तर जलवायु परिवर्तनको मुद्दा निकै पेचिलो छ । यसलाई राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ सयौं देशका प्रतिनिधिहरूसित कुरा गरिरहँदा मलाई के हेक्का भयो भने हामीले यस्ता ठूला मञ्चहरूमा आएर जस्तो कुरा गरे पनि जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा अनुकूलन र समकुलन गर्ने भनेको आफ्नै देशमा फिल्डमा गएर हो । यहाँ भएका कुराकानीहरूले केही दिशा निर्देश गर्न सक्लान् तर काम गर्ने चाहिँ आफ्नै देशमा हो ।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनको कुरा उठ्नेवित्तिकै यो समस्या अरू देशहरूका कारण उत्पन्न भएको हो र हामी यसबाट पीडित हुन पुगेका हौँ भन्ने कुरा आउँछ । कोप २४ मा नेपाली प्रतिनिधित्व मण्डलले पनि यस्तै कुरालाई निरन्तरता दिएको हो ?

मेरो विचारमा त्योभन्दा अलि फरक कुरा उठाउनुपर्छ । यसका लागि दुईवटा कुरा गर्न सकिन्छ । पहिलो त ‘प्लेनरी’ (साधारण सभा)मा पहाडी अर्थतन्त्रका बारेमा कुरा राख्ने, अर्को हो विभिन्न देशहरूले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरूमा सहभागी भई आफ्नो धारणा राख्ने । हो हामीले हामी अरू देशहरूले सिर्जना गरेको समस्या बाट पीडित भएको कुरा पनि हामीले राख्यौँ र भन्यौँ कि विकसित राष्ट्रहरुले अन्तराष्ट्रिय दायित्व लिनुपर्‍यो । त्यसबाहेक विश्व वन्यजन्तु कोष, जीइएफ, बेलायती अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग, विश्व बैँक र चीन सरकारले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरूमा पनि हामी गएर बोल्यौँ ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने हामी सधेँ अनुकूलनको कुरा मात्रै गर्छौँ । तर हालै प्रकाशित एक अध्ययनका अनुसार नेपालीको प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जन वृद्धि दर दक्षिण एसिया मै उच्च छ । काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै हेर्ने हो भने जैविक इन्धनका कारण हुने प्रदूषणले हरेक वर्ष रेकर्ड तोड्दै छ ।

हो मैले त्यो रिपोर्टको बारेमा सुनेको थिएँ । तर, पढेको भने छैन । हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने भारतको राजधानी दिल्लीको प्रदूषण र काठमाडौँको प्रदूषणको तुलना गर्न सकिन्न । दिल्ली निकै ठूलो छ त्यहाँ हरेक दिन सयौं जहाजहरू ओहोर–दोहोर गर्दछन् । कतिपय समयमा त प्रदूषणका कारण त्यहाँ फ्लाइटहरु नै अवरुद्ध हुन्छन् । काठमाडौँमा त्यस्तो हुँदैन । हामीले के पनि बुझ्नु पर्छ भने प्रदूषणमा राजनीति पनि हुन्छ । कुनै देशमा प्रदूषण बढि छ भने त्यहाँको ध्यान अन्यत्र केन्द्रित गर्न रिपोर्टहरू पनि बनाइन्छन् ।

विश्वमा हुने कार्बन उत्सर्जनको ०.०२७ प्रतिशत मात्र नेपालमा हुन्छ । नेपालमा उद्योग कलकारखाना र सवारी साधनहरू भन्दा पनि पुरातन कृषिका कारण बढी कार्बन उत्सर्जन हुने गरेको छ । नेपालमा उत्सर्जन हुने कार्बनको ६०(८० प्रतिशत जमिनको खनजोतबाट हुन्छ । त्यसैले कार्बन उत्सर्जन घटाउने कामको सुरुवात कृषि क्षेत्रबाट हुन जरुरी छ । काठमाडौँको हकमा भने प्रदुषणको सबैभन्दा ठूलो श्रोत फोहर मैला हो । त्यसमाथि उचित निकासको अभावमा धुलो पनि ठूलो समस्याको रुपमा देखा परेको छ ।

यस्ता ठूला कार्यक्रमहरूमा भूराजनीतिको कस्तो असर पर्छ ?

एकदम पर्छ । हामीले आर्थिक मुद्दाहरूमा बहस गर्दा अति कम विकसित देशहरूको समूह मार्फत गर्दैछौँ भने राजनीतिक मुद्दाहरू ’जी ७७ प्लस चीन’ समूहबाट उठाउने गरेका छौँ । मैले के देखेँ भने आफ्नो छुट्टै मुद्दा उठाउँदै हिँड्ने भन्दा पनि अरूको मुद्दामा आफ्नो मुद्दालाई कसरी एकीकृत गर्न सकिन्छ भनेर हेर्नु महत्वपूर्ण हुँदो रहेछ । यो सम्मेलनकै सबै भन्दा ठूलो सन्देशको रुपमा नहेर्नु होला, तर यसले के पनि सिकाएको छ भने हामीले भारत र चीनसित हुने हरेक तहका वार्तामा जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहुरूलाई पनि स्थान दिनुपर्छ ।

उदाउँदो चीन र उर्लंदो भारत विश्वै मै धेरै उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूमा पर्छन् । यिनले गर्ने उत्सर्जनको मार सबै भन्दा बढी हामीमाथि पर्छ । चीनको वान बेल्ट वान रोड योजना अन्तर्गत पनि उत्सर्जन बढ्ने देखिएको छ । त्यसैले द्वीपक्षीय वार्ताहरूमा हामीले जलवायु परिवर्तनका कुरा उठाउन जरुरी हुन गएको छ । यस्ता वार्ताहरू सयौं देशहरू जम्मा भएको ठाउँमा गर्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन ।

भारतको विदेश नीति आफूलाई उदीयमान अर्थतन्त्रको रुपमा प्रस्तुत गर्ने छ भने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति चाहिँ विकसित राष्ट्रहरुको सहयोगको अपेक्षा गर्ने विकासशील राष्ट्रको जस्तो छ । यसले नेपाल जस्तो छिमेकीलाई कस्तो असर पारेको छ ?

हरेक देशले आफ्नो नाफा–नोक्सानको लेखाजोखा राख्नु स्वाभाविक हो । अन्तराष्ट्रियस्तरमा कुनै पनि देश नयाँ दायित्व सिर्जना गर्न चाहँदैन । नेपाल र भारतकावीचमा पानीका थुप्रै मुद्दाहरू छन् तर ती मुद्दाहरू दुई देश बसेर छलफल गर्ने हो यस्ता बहुपक्षिय सम्मेलनहरूमा उठाउने होइन । चीन र भारत आर्थिक दृष्टिकोणबाट सबै कुरालाई हेर्छन् । उनीहरूको आर्थिक वृद्धि तल(माथि हुने बित्तिकै त्यसका राजनीतिक असरहरू देखिन थाल्दछन् । त्यसैले हामीले आफ्ना मुद्दाहरूलाई ठूला देशहरूका मुद्दाहरू सित समायोजन गर्नु पर्दछ । जलवायु परिवर्तनका बारेमा हामीले चीन र भारतसित द्विपक्षीय वार्ता गर्ने हो भने यस्ता मञ्चहरूमा हाम्रा कुरा अघि सार्न हामीलाई सजिलो हुनेछ ।

हामीले भर्खरै र्को एउटा अति कम विकसित देशका प्रतिनिधिसित कुरा गरेका थियौँ । उनी भन्दै थिए, हाम्रो उपस्थिति वा अनुपस्थितिले यहाँ केही असर पर्ने वाला छैन ।’ निर्णय प्रक्रियामा साना देशहरूको आवाज कत्तिको सुनिन्छ ?

हामीले सम्पूर्ण प्रक्रियालाई समग्रतामा हेर्नुपर्छ । सम्झौतामा हामीले भनेकै कुरा उल्लेख हुनुपर्छ भनेर भन्न मिल्दैन । भारत र चीन जस्ता ठूला देशहरूले आफ्ना मुद्दा उठाउँछन् र त्यही मुद्दाहरूमा हामीले आफ्ना समस्याहरू समावेश गराउन सक्नुपर्छ । नेपाल पहाड धेरै भएको देश हो । तर, भारतमा नेपाल भन्दा ५ गुणा बढी पहाड छ र चीनमा त भारतभन्दा पनि १० गुणा बढी पहाड छन् ।

कोप २४ मा धेरै देशहरूले आफ्नो छुट्टै प्रदर्शनीस्थल राखेको पाइयो । इण्डोनेसियाले जलवायु परिवर्तनका कारण आफूलाई परेको असरको राम्रै प्रस्तुति गरेर सबैको ध्यान आकृष्ट गर्‍यो । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमालहरू पग्लिँदैछन् भनेर विश्वलाई जानकारी गराउन नेपालले चाहिँ किन यस्तो प्रदर्शनी नगरेको ?

एउटा प्रदर्शनी गर्न ठाउँका लागि मात्र रु २ करोड चाहिने रहेछ । हामीसँग त्यति धेरै बजेट छैन । तर, जलवायु परिवर्तनमा काम गर्ने संस्थाहरू सबै मिलेर काम गरे यस्तो प्रदर्शनी गर्न सकिन्छ ।

निचोडमा भन्नुपर्दा नेपालको पारिस्थितिक प्रणाली जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा परेको छ । त्यसैले हामीले गर्ने हरेक विकासका गतिविधिलाई जलवायु परिवर्तनका दृष्टिकोणले हेर्न जरुरी हुन गएको छ । यसलाई एउटा मात्र विभाग वा मन्त्रालयको काम भनेर छुट्याउनु विवेकपूर्ण हुनेछैन ।

(अर्थ जर्नलिजम नेटवर्क र स्ट्यान्ली फाउण्डेसनसित को सहकार्यामा प्रस्तुत)